Gharkul Yojana : “सर्वांसाठी घरे-2024” हे सरकारचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर आणि कच्चा घरांमध्ये राहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत त्यांची खरी घरे मिळावीत यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार, विविध केंद्र पुरस्कृत आणि ग्रामीण भागातील बेघरांना निवारा देण्यासाठी राज्यात राज्य पुरस्कृत निवारा योजना राबविण्यात येत आहेत.

रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यासाठी आदिम आवास योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मोफत वसाहत योजना आणि धनगर आवास योजना विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी. तथापि, पात्र ओबीसी घरकुल लाभार्थी सोडून ओबीसी लाभार्थ्यांसाठी अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही.

यामुळे 2023-2024 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी 'मोदी आवास घरकुल योजना' सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यानुसार, इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन 'मोदी आवास घरकुल योजना' लागू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

Gharkul Yojana योजनेची संपूर्ण माहिती :

राज्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आवास प्लसच्या प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंदणीकृत परंतु स्वयंचलित प्रणालीद्वारे रद्द केलेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वरीलपैकी, इतर मागासवर्गीय पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा सध्याचे कच्चा घर पक्क्या घरामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. लाभार्थ्यांना किमान 269 चौरस मीटर आवश्यक आहे. फूट क्षेत्र बांधकामासाठी आवश्यक असेल. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून निवडलेल्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येणार असून तालुकास्तरावर गटविकास अधिका-यांमार्फत लाभार्थ्यांची चाचपणी करून घरकुल प्रस्तावाच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.

Gharkul Yojana लाभार्थीची पात्रता अशी असेल :

• लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
• लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यात किमान 15 वर्षे वास्तव्य केलेले असावेत.
• लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीचे राज्यातील कोणतेही कायमस्वरूपी घर नसावे.
• लाभार्थींची स्वतःची जमीन किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी किंवा त्यांचे स्वतःचे कच्चा घर असेल तेथे घर बांधता येईल.
• लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोठेही कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण गृह कर्ज योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीमध्ये लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात येऊ नये.

Gharkul Yojana आवश्यक कागदपत्रे :

सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदवही, ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीवरील उतारा किंवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या जात प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, आधार कार्डची ऐच्छिक प्रत, रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वीज बिल, मनरेगा बचत जॉबकार्ड लाभार्थीच्या स्वतःच्या नावावर खाते, पासबुकची छायाप्रत.

प्राधान्य क्षेत्राच्या लाभार्थ्यांची यादी करताना, विधवा, परित्यक्ता महिला, ग्रामसभेतील कुटुंबप्रमुख, पूरग्रस्त भागातील लाभार्थी किंवा पीडित लाभार्थी, जातीय दंगलींमुळे (आग आणि इतर तोडफोड) ज्या व्यक्तींच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, अशा व्यक्तींचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अपंग व्यक्ती. आरक्षण आवश्यक आहे. इतर पात्र कुटुंबांना ग्रामसभेद्वारे प्राधान्य क्षेत्र दिले जाईल. राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाने निश्चित केलेल्या घरबांधणीच्या प्रगतीनुसार, बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री करून ही रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

घरकुल योजनेंतर्गत राज्य सरकारने घोषित केलेल्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागात घरे बांधण्यासाठी प्रति कुटुंब 1.30 लाख रुपये आणि प्रति कुटुंब 1.20 लाख रुपये अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना यांसारख्या ग्रामीण लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत 90/95 दिवसांसाठी अकुशल कामगार म्हणून आंदोलनाद्वारे स्वीकार्य अनुदान दिले जाईल. याशिवाय लाभार्थी शौचालय बांधण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या 12,000 रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासही पात्र असेल. इतर मागासवर्गीय पात्र लाभार्थी ज्यांच्याकडे झोपडी बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नाही. असे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी 500 चौरस फुटापर्यंतच्या जागेसाठी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत उक्त लाभार्थ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. तसेच, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत प्रचलित तरतुदींनुसार इतर मागासवर्गीय वर्गाव्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र असतील.

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा.