Annasaheb Patil Yojana | राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांतील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या आणि उद्योजक बनण्याची क्षमता असलेल्या बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिकदृष्ट्या मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतफेड आणि गट कर्ज व्याज परतफेड योजना या महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती देणारा हा लेख आहे तो संपूर्ण वाचा...

हे सुद्धा वाचा : मुख्यमंत्र्याचा मोठा निर्णय | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सुरु,

वैयक्तिक कर्ज व्याज प्रतिपूर्ती योजना (IR-1) – या योजनेची मर्यादा रु. 10 लाखांवरून रु. 15 लाख करण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत रु. 4.5 लाख व्याज मर्यादा परत केली आहे. कमाल व्याज देय कालावधी 7 वर्षे आहे आणि कमाल व्याज दर रु. 12% असेल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेमार्फत कर्ज घेतले असते. आणि ते कर्ज फक्त व्यापार आणि उद्योगासाठी मंजूर केले पाहिजे. (20 मे 2022 पूर्वीच्या LOI धारकांना नियमांनुसार रु. 10 लाख कमाल मर्यादेच्या अधीन व्याजाची परतफेड केली जाईल आणि व्याज रु. 3 लाख कमाल मर्यादेच्या अधीन असेल.)

Annasaheb Patil Yojana अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत या घटकातील युवकांना उद्योजकतेसाठी मिळणार अर्थसहाय्य;

Annasaheb Patil Yojana : समूह प्रकल्प कर्ज व्याज प्रतिपूर्ती योजना (IR-2) – या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा गट, कमाल रु. २५ लाख मर्यादा, तीन व्यक्तींसाठी रु. 35 लाख मर्यादा, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाख आणि पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या बाबतीत रु. 5 वर्षांपर्यंतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जासाठी 50 लाख किंवा कर्जाचा कालावधी यापैकी जो कमी असेल तो कमाल 12% व्याज किंवा रु. 15 लाखांच्या मर्यादेतील मंजूर कर्जाचे हप्ते गटाने वेळेवर भरल्यास व्याजाची रक्कम महामंडळामार्फत दरमहा गटाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या योजनेंतर्गत एफपीओ गटांनी त्यांच्या कृषी व्यवसायासाठी बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजही महामंडळ नियमानुसार परत करेल.

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा आणि कामकाज ऑनलाइन आणि पूर्णपणे पारदर्शक आहे. वरील योजना लाभार्थीभिमुख आहेत आणि जोपर्यंत लाभार्थी वेब सिस्टीमवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in) सर्व माहिती अपलोड करत नाही तोपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करता येणार नाही.

कॉर्पोरेशन योजनांसाठी सामान्य अटी व शर्ती- उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी आहेत आणि जेथे स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही अशा वर्गांसाठी आहेत. योजनेसाठी वयोमर्यादेची अट पुरुष आणि महिलांसाठी कमाल 60 वर्षे असेल. लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखांच्या आत असावे. (तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र रु.8 लाखांपर्यंत मर्यादित) किंवा वैयक्तिक I.T.R. (पती-पत्नीचे)] लाभार्थींना महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात राहणाऱ्या/ कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अपंग व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. गट कर्ज व्याज प्रतिपूर्ती योजना (IR-II) मध्ये कोणतीही उच्च वयोमर्यादा नाही. भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, LLP, कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था आणि इतर सरकारी नोंदणीकृत गट/संस्था समूह कर्ज व्याज प्रतिपूर्ती योजना (IR-II) अंतर्गत लाभांसाठी पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत, व्यवसाय/उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचीच परतफेड केली जाईल आणि या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल.