CMO maharashtra 2023 : काल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्रात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये दुष्काळा संदर्भात, नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्तांविषयी, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात इत्यादी बाबींची संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये उपलब्ध आहे.

हे सुद्धा वाचा : ऑनलाईन पद्धतीने पैसे कमवायचे पाच सोप्पे मार्ग | जे मिळवून देतील महिन्याला लाखो रुपये...

CMO maharashtra : राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

• राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्यासाठी तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार.
• राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करणार. या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले निर्देश
• राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट. रब्बी पेरण्या संथपणे सुरू. आतापर्यंत फक्त १२ टक्के पेरण्या

CMO maharashtra : नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय
• जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादित राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येणार
• शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांनाही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने २ हेक्टर मर्यादित मिळणार

CMO maharashtra : चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार; कायद्यात सुधारणा करणार

• चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय
• चिटफंड कायदा, १ मधील कलम ७० नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुध्द दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येणार.
• या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, १९८२ यामधील एकूण २ कलमे (कलम ७० व कलम ७१) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित. या बदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार.

CMO maharashtra : चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुला मुलींसाठी आयटीआय

• मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
• अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआयचे कमी प्रमाण. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय
• या आयटीआयमध्ये १० ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी २ तुकड्या याप्रमाणे २० तुकड्या सुरु करण्यात येणार
• शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी ३६ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे 8 पदे अशा ४४ पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या ५ कोटी ३८ लाख ८८ हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता

CMO maharashtra : न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला; कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

• मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला
• मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदींची तपासणी, १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या. या नोंदी तपासण्याचे काम सुरु
• कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
• नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करणार, ते पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
• मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.
• मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील मंत्रिमंडळाची मान्यता.

CMO maharashtra : नांदगावपेठ येथील 'पीएम मित्रा पार्क' साठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट

• अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील 'पीएम मित्रा पार्क' उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय
• या ठिकाणी 'ब्राऊन फिल्ड पीएम मित्रा पार्क' स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली असून या पार्ककरिता केंद्राकडून २०० कोटी रुपये सहाय्य मिळणार
• या ठिकाणी ४१० हेक्टर जमीनीचे संपादन, यासाठी १० कोटी
• भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु. ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी १०० टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येणार.