GST Online Gaming : सरकार आता ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी आकारणार, सरकार किती कमवणार पैसे ? त्याचा फायदा होईल का ? जाणून घ्या महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी या प्रकरणावर बोलताना सांगितले की, सध्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातून खूपच कमी कर घेतला जात आहे. प्रसारमाध्यमांशी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात ऑनलाइन गेमिंगद्वारे सरकारला 1,700 कोटी रुपये कर म्हणून मिळाले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : आनंदाची बातमी | कृषी भरतीस अर्ज भरण्याच्या तारखेत मुदतवाढ,

GST On Online Gaming : वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर लावलेल्या एकूण रकमेवर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयाला या उद्योगाशी निगडित लोक तीव्र विरोध करत आहेत. असे झाल्यास ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असे या क्षेत्राशी संबंधित लोकांचे मत आहे. तथापि, या विषयावर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, घेतलेल्या या निर्णयामागील परिषदेचा उद्देश हा उद्योग संपवणे नाही, तर ऑनलाइन गेमिंगच्या तुलनेत जीवनावश्यक वस्तूंवर कमी GST लादण्याचा आहे. सीतारामन पुढे म्हणाले की, हा निर्णय सर्व राज्यांच्या सहमतीने घेण्यात आला आहे.

GST Online Gaming सरकारला किती फायदा होईल ?

याबाबत बोलताना महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, सध्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातून फारच कमी कर घेतला जात आहे. प्रसारमाध्यमांशी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात ऑनलाइन गेमिंगद्वारे सरकारला 1,700 कोटी रुपये कर म्हणून मिळाले आहेत. पुढे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, या उद्योगाचा आकार 50 ते 85 हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे या उद्योगासाठी १८ टक्के कर खूपच कमी आहे. या उद्योगाला 28 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये आणून सरकारला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10 पट अधिक म्हणजे सुमारे 17,000 कोटी रुपये टॅक्स म्हणून मिळू शकतात.

GST Online Gaming : GST वाढल्याने उद्योगांवर परिणाम होईल का ?

माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सध्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर पूर्ण दर्शनी मूल्यावर कर आकारला जात नाही. हे प्लॅटफॉर्म ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर कमिशन घेतात. या कमिशनवर १८ टक्के कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, जर या प्लॅटफॉर्मवर 10 टक्के कर आकारला जातो, तर 1,000 रुपयांच्या शुल्कावर, कंपनीला 100 रुपये कमिशन मिळते. या १०० रुपयांवर प्लॅटफॉर्म १८ टक्के जीएसटी भरतात. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयानुसार आता पूर्ण दर्शनी मूल्यावर जीएसटी भरावा लागणार आहे. हा कर २८ टक्के असेल. कौन्सिलच्या निर्णयानंतर आता प्लॅटफॉर्मने ग्राहकांकडून 1,000 रुपये आकारले तर त्यांना 280 रुपये जीएसटी म्हणून भरावे लागतील. ही रक्कम पूर्वीपेक्षा 15 पट अधिक आहे.