PM Kisan 14th Installment Date : रु 2,000 हस्तांतरणाची तारीख जाहीर ! लाभार्थी यादीतील नाव तपासा | मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM kisan Samman Nidhi) चा आगामी १४ वा हप्ता केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांत लागू करणार आहे.

PM Kisan 14th Installment : पीएम किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रति आर्थिक वर्ष 6,000 रुपये थेट हस्तांतरित करते.

PM Kisan 14th Installment 26-31 मे दरम्यान वितरित केला जाईल का ?

PM-Kisan चा 14वा हप्ता लॉन्च करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी नसली तरी, मीडिया रिपोर्ट्स सूचित करतात की निधी 26 मे ते 31 मे दरम्यान हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी 27 फेब्रुवारी रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Installment Date Released) योजनेद्वारे आर्थिक लाभांचा 12 वा हप्ता वितरित केला होता, ज्याचा लाभ 8 कोटी प्राप्तकर्त्यांना झाला होता.

PM Kisan Samman Nidhi 14th Installment Status Check :

• पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://pmkisan.gov.in/.
• पेमेंट सक्सेस टॅबवर जा जिथे तुम्हाला भारताचा नकाशा दिसेल.
• उजव्या बाजूला 'डॅशबोर्ड' नावाचा पिवळा टॅब पहा.
• डॅशबोर्ड टॅबवर क्लिक करा.
• तुम्हाला एका नवीन पृष्ठावर निर्देशित केले जाईल.
• गाव डॅशबोर्ड टॅब अंतर्गत, तुमचा संपूर्ण तपशील प्रदान करा.
• तुमचे राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा आणि पंचायत निवडा.
• दाखवा बटणावर क्लिक करा.
• सादर केलेल्या पर्यायांमधून तुमचा इच्छित तपशील निवडा.

About PM Kisan Scheme :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये सुरू केलेली PM-KISAN Yojana, विशिष्ट श्रेणी वगळता, ज्यांच्याकडे शेतीयोग्य जमीन आहे अशा देशभरातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचे उद्दिष्ट उत्पन्न समर्थन प्रदान करणे आहे.

पीएम-किसान योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास कोण पात्र आहे ?

जोतदार शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन असलेल्या कुटुंबांना या कार्यक्रमाद्वारे लाभ मिळण्यास पात्र आहे.

कोणत्या व्यक्ती PM-KISAN योजनेसाठी पात्र नाहीत ?

विविध श्रेणींमध्ये समाविष्ट असलेल्या पीएम-किसान योजनेसाठी व्यक्ती पात्र नाहीत. यामध्ये संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदे असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे विद्यमान आणि माजी अधिकारी आणि कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्था यांचा समावेश आहे. 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन प्राप्त करणार्‍या सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांसह डॉक्टर, अभियंते आणि वकील यांसारख्या व्यावसायिकांना आणि ज्या व्यक्तींनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे त्यांना देखील या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

हे सुद्धा वाचा : या साईट वर तपासा तुमचा दहावी-बारावीचा निकाल ? निकालाची तारीख झाली फिक्स...